मधेश प्रदेशका अधिकांश सहकारी संस्थाहरू सम्पर्कविहीन र भद्रगोल रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले उनीहरूमाथि कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाउने भएको हो । मधेश सरकारले प्रदेश सहकारी राजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरेर सरकारीको नियमनलाई चुस्त बनाउने निर्णय गरेको हो ।
१६ साउनमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त कार्यालयमा सहसचिवसहित २० जना दरबन्दी रहने व्यवस्था गरिएको छ भने राजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना नहुँदा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नै सो काम गर्दै आएको थिए तर, जनशक्तिको अभाव तथा सहकारी नियमन गर्ने छुट्टै निकाय नहुदाँ प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
अन्य प्रदेशहरूमा पहिलो सरकारकै पालामा प्रदेश सहकारी राजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना भए पनि मधेशमा भने अहिले आएर सो कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रालयका प्रदेश सहकारी राजिष्ट्रार राममनि अधिकारीले जानकारी दिएका हुन ।
तत्काल भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकै भवनको माथिलो तल्लामा प्रदेश सरकारी राजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको समेत अधिकारीले बताएका छन ।
दुईपटक सूचना जारी गर्दा पनि अहिलेसम्म ८ सय २२ वटा सहकारीमध्ये १ सय ७९ वटा सहकारी मात्रै सम्पर्कमा आएका छन् । बाँकी ६ सय २३ वटा सहकारी अझै सम्पर्कविहीन रहेको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताएका हुन । प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको स्थापना भएलगतै सम्पर्कमा नआउने कार्यालयको अनुगमन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताएको हो ।
